संविधानसभामा राज्य पूर्नर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको मस्यौदामाथि भाग लिने सभासदहरुले आफ्ना दलीय धारणामा अड्डी लिएका छन् । कांग्रेस सभासद प्रदीप गिरीले देखासेखीका आधारमा संविधान नबन्ने भन्दै समितिले पेश गरेको मस्यौदा कुनै वर्ग र क्षेत्रको हितमा नभइ दलीय स्वार्थका आधारमा आएकाले प्रतिवेदनको औचित्य छैन भन्नुभयो । डा. रामशरण महतले समितिको प्रतिवेदन हल्का र सतही भएको, स्पष्ट आधार विना नै चौध प्रदेशको सिमांकन गरिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले समितिको प्रस्तावले राज्यमा समावेशीकरणको सट्टा बहिस्करण गर्ने दावी गर्नुभयो । एमाले सभासद शंकर पोखरेलले राज्यको पूर्नर्संरचना राजनीतिकभन्दा समाजशास्त्रीय मान्यतामा हुनु दुःखद हो भन्दै संविधानले नै पूर्नर्संरचना आयोगमार्फ काम गर्न स्वीकारेको विषयमा समितिले निर्णयलिनु गलत हो, भन्नुभयो । माओवादी सभासद खड्गबहादुर विश्वकर्माले प्रतिवेदन परिवर्तन संस्थागत गर्न उन्मुख रहेको दावी गर्दै स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार दलित र जनजाति मात्र नभै उत्पीडित जाती र क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्ने बताउनुभयो । मधेशी जनाधिकार फोरम -लोकतान्त्रिक) का सभासद् प्रमोदप्रसाद गुप्ताले संघीयताको मुद्दा मधेश आन्दोलनले ल्याएको दावी गर्दै मधेश स्वायत्त प्रदेश घोषणा नगर्नु बैइमानी हो, भन्नुभयो । बैठकमा राजेन्द्र खेतान, प्रदीप ज्ञवाली, गोपाल किराँती, जगदीश्वरनरसिंह केसीलगायत सभासद्ले पनि आ-आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।